नियंत्रणमुक्त शिक्षण हेच महासत्ता बनवू शकेल : लेखक डॉ. विजय बेडेकर,

सोमवार, १६ नोव्हेंबर २०१५च्या इकॉनाॅमिक्स टाइम्सने पहिल्याच पानावर एक धक्कादायक बातमी छापली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ६ नोव्हेंबरच्या पत्रकाद्वारे भारतातल्या सुमारे दहा अभिमत किंवा स्वायत्त दर्जा असलेल्या उच्चशिक्षण संस्थांना, आपल्या नोंदणीकृत भौगोलिक परिसराव्यतिरिक्त स्थापन केलेल्या सर्व केंद्रांना बंद करण्याचा आदेश दिला. या दहा संस्थांमध्ये टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), भुवनेश्वर येथील विज्ञान आणि संशोधनामध्ये काम करणारी होमी भाभा संस्था, मुंबईच्या नरसी मोंजीची बंगळुरू, हैदराबाद आणि शिवपूरची केंद्रे, बिट्स पिलानीची गोवा आणि हैदराबादमधील केंद्रे आणि अशाच महत्त्वाच्या काही संशोधन संस्थांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.

आज भारतामध्ये सरकारी माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करूनही यातल्या बहुतेक संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा हा सुमार आहे. वर उल्लेख केलेल्या आणि यूजीसीने आक्षेप घेतलेल्या १० संस्थांचा मात्र याला अपवाद आहे. साहजिकच या संशोधन संस्थांना नवीन जागा शोधाव्या लागतात. अशा उच्च दर्जाच्या संशोधनाच्या सुविधा भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये वेगवेगळे प्रांत आणि केंद्रांमध्ये करणे आवश्यक असते. या अपरिहार्य कारणाकरिता या संशोधन संस्था भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी विकसित होत गेल्या. शिवाय यातल्या बहुसंख्य संस्थांमधील शिक्षण आणि संशोधन हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे. अणू आणि अंतराळ प्रकल्पांना या संशोधनांचा फार मोठा फायदाही झाला आहे. आयआयटी किंवा आयआयएम बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करतात, तर वर उल्लेखलेल्या संस्था प्रत्यक्ष संशोधनाकरिता या विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ निर्माण करून देतात.
धोरणं जास्तीत जास्त पुरोगामी आणि प्रगतिशील दिसावीत म्हणून परीक्षा सोपी करणं, नापासांच्या मानसिक प्रकृतीची काळजी घेणे, गरीब, मागासलेले, दलित, स्त्रिया, ग्रामीण, शहरी या सगळ्या विशेषणांचा वापर करून समाजाला विभागण्यात येते आणि मग फुकटेपणाची खैरात करत हा धोरणांचा पाऊस पाडला जातो. आधी दिलेली आश्वासनं आणि धोरणांचं काय झालं? असा प्रश्न येथे विचारायचा नसतो. शिक्षकांचे पगार, पुस्तकांची छापाई, शैक्षणिक शुल्क, वर उल्लेखलेल्या सर्व घटकांचं आरक्षण, हे कमी पडतं म्हणून की काय, शाहू, फुले, आंबेडकर आणि आपल्या राजकीय सैद्धांतिक विचारांच्या जवळ असलेल्या व्यक्तींच्या जयंत्या आणि त्यांच्या नावांनी योजना यांचाही शिक्षणामध्ये समावेश असतो. तरीही आपले शिक्षण परिपूर्ण हाेत नसल्यामुळे नवीन धोरणांच्या घोषणांचा रतीब अखंडपणे चालू राहतो.
गेल्या साठ वर्षांत ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालू असल्यामुळे सगळ्याच शिक्षण प्रक्रियेचा विचका झाला आहे. परीक्षांचे निकाल ९० टक्क्यांच्या वर लागूनही शैक्षणिक दर्जाच्या बाबतीत कुठलाच घटक समाधानी नाही. यामध्ये एका यंत्रणेचे मात्र चांगलेच फावले आहे, ते म्हणजे त्या त्या वेळचे राज्य आणि केंद्रातील शिक्षणमंत्री, त्यातूनच निर्माण झालेली प्रचंड नोकरशाही. मंत्री होण्याकरिता किंवा नगरपालिकांच्या शिक्षण विभागाचे सदस्य होण्याकरिता कुठल्याच किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट अस्तित्वात नाही. शिक्षकाला, विद्यार्थ्याला, शैक्षणिक संस्थांना मात्र अनेक पात्रतांचे निकष आणि कायद्याची बंधने. यातूनच निर्माण होते ती बधीर आणि भ्रष्ट शिक्षण यंत्रणेतील नोकरशाही. सध्याच्या भारतातील बऱ्याच विद्यापीठांतील किंवा प्राथमिक शिक्षणाशी निगडित असलेल्या जिल्हा परिषदांमधील राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि बेजबाबदारपणा बघितल्यावर, आहे तो शैक्षणिक दर्जाही कमी नाही, असेच म्हणावे लागेल. आपल्या या सगळ्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्याकरिता मग दोषाचे धनी शोधण्याचे काम चालू होते. अर्थातच यामध्ये दोन घटक म्हणजे शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या डोक्यावर हे खापर फोडण्यात येते.
भारताच्या शिक्षणाच्या संदर्भात १८८२ मध्ये मॅक्सम्युलरने केलेले निरीक्षण फार बोलके आहे. मॅक्सम्युलरने सांगितलेले शाळेबाहेरील शिक्षणाचे सर्व स्रोत आपण आज प्रदूषित करून टाकले आहेत. या सगळ्याच माध्यमांनी आपली निरागसता हरवली असून ती व्यापाराची केंद्रे झाली आहेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज अपवाद वगळता अनुकरणीय अशा चारित्र्यशील नेतृत्वाची दिवाळखोरी आहे.

शैक्षणिक धोरण म्हणजे जास्तीत जास्त नियंत्रण, हा विचार आता इतका दृढ झाला आहे की, त्यामुळे या प्रक्रियेतील सर्वच घटकांनी आपली स्वायत्तता हरवली आहे. भारताला एक महासत्ता बनवायचे असेल तर अशा स्वायत्त संस्थांची निर्मिती ही अपरिहार्य आहे. आपली विद्यापीठे काय किंवा संशोधनाचा दर्जा काय, संशोधनमूल्य आणि नावीन्य या दोन्हीही आघाड्यांवर ती अमेरिकन किंवा युरोपियन विद्यापीठांशी तुलना करू शकत नाही. तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास किंवा नावीन्याच्या निर्मितीकरिता स्वायत्तता अपिरहार्य आहे. 
महाराष्ट्र राज्याच्या दोन लाख कोटी रुपये खर्चाच्या अर्थसंकल्पातील वीस टक्के म्हणजे ४०,००० कोटी रुपये शिक्षणाच्या नावाने खर्च केले जातात. अर्थात यातील ९० टक्के शिक्षक, प्राध्यापकांच्या पगारांवर खर्च होतात. या खर्चाच्या तुलनेत शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांची कामगिरी फारच निराशाजनक आहे.
भारतातील सर्वात चांगल्या १० संशोधन संस्थांना आपली केंद्रे बंद करायला सांगणारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश हा दुर्दैवीच नाही, तर नोकरशाहीच्या वसाहतवादी आणि अरेरावी मानसिक वृत्तीचे ते द्योतक आहे. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंतच्या शिक्षणाशी निगडित असलेल्या नोकरशहांमध्ये हीच बधीरता दिसून येते. आज खरी गरज आहे ती राजकीय हस्तक्षेप, त्यातून निर्माण होणारी धोरणे आणि त्याचीच पुढची निर्मिती म्हणजे बधीर नोकरशहा यांच्यावर नियंत्रण आणण्याची. नियंत्रणमुक्त शिक्षण हेच भारताला महासत्ता बनवू शकेल.

• डॉ. विजय बेडेकर,
• प्रसिद्ध डॉक्टर आणि प्राच्यविद्येचे अभ्यासक, ठाणे
• Dec 15, 2015, 07:28 AM Divyamarathi news paper