Thursday, April 16, 2015

बगाराम तुळपुळे : लेखक सुनील तांबे

सुनील तांबे यांच्या Blog वरील लेख
बगाराम तुळपुळे ह्यांचं निधन झाल्याची बातमी आज साधना दधिचने दिली. दत्ता ईस्वलकरचा फोन आला तो म्हणाला अंत्यसंस्कार वगैरे सर्व पार पडलं आहे. कामगार चळवळीचे नेते, वस्त्रोद्योगाचे तज्ज्ञ, दुर्गापूर पोलाद कारखान्याचे माजी महाव्यवस्थापक असलेले बगारामजी प्रसिद्धीच्या झोतात कधीही नव्हते. त्याचा त्यांना तिटकाराच होता. प्रसिद्धीतून वैयक्तीक महत्वाकांक्षा साधण्याचं राजकारण होतं, समूहांचे प्रश्न त्यामुळे सुटत नाहीत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांच्या धारणेला साजेसे अंत्यसंस्कार कुटुंबियांनी केले.
१९४२ च्या छोडो भारत आंदोलनात सहभागी झालेले बगाराम तुळपुळे ह्यांनी समाजवादी कामगार चळवळीची पायाभरणी केली. हिंद मजदूर सभा या केंद्रीय कामगार संघटनेचे ते काही काळ अध्यक्ष होते. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, गिरणी कामगार अशा विविध कामगार संघटनांची बांधणी त्यांनी केली. १९७७ साली जनता पार्टीच्या विजयानंतर दुर्गापूर पोलाद कारखान्याच्या महाव्यवस्थापकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही नवी जबाबदारीही त्यांनी अतिशय समर्थपणे पेलली आणि सार्वजनिक उपक्रमांचा कारभार कसा चालवावा ह्याचा वस्तुपाठ दिला. २०११ साली श्रमिक प्रतिष्ठानच्या वतीने कामगार चळवळीतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मनोहर कोतवाल, यशवंत चव्हाण आणि बगाराम तुळपुळे ह्या तीन कामगारनेत्यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
मुंबईच्या व्हीजेटीआय महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीची पदवी परीक्षा ते पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले होते. दुसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणारे दत्ता देशमुख कम्युनिस्ट चळवळीतून शेतकरी-कामगार नेते म्हणून उदयाला आले. बगाराम आणि दत्ता देशमुख ह्या दोघांनाही साने गुरुजींचा सहवास लाभला होता.
वस्त्रोद्योग हा त्यांच्या खास अभ्यासाचा विषय होता. वस्त्रोद्योगाचं राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यासाठी १९८४ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेषज्ञ समितीचे ते सदस्य होते. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे १९८५ चं वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित करण्यात आलं. इकॉनॉमिक अँण्ड पोलिटीकल विकली या नियतकालीकामध्ये या धोरणावर विस्तृत चर्चा झाली होती त्यामध्ये बगाराम तुळपुळे ह्यांनीही भाग घेतला होता. डॉ. दत्ता सामंत ह्यांच्या नेतृत्वाखालील गिरणी संपाचं विश्लेषण करणारा एक लेख बगाराम तुळपुळे ह्यांनी साधना साप्ताहिकामध्ये लिहीला होता. कापसाचे दर आणि पुरवठा, संयुक्त कापडगिरण्यांमधील तंत्रज्ञान, सूतगिरण्या, यंत्रमागांची वाढती संख्या, प्रचलित कामगार कायदे, वस्त्रोद्योगाचं धोरण ह्याची चिकित्सा करून बगारामनी असा निष्कर्ष काढला होता की या संपामुळे गिरणी कामगारांचा लाभ होण्याची शक्यता नाही. बगारामजींचा हा लेख १९८१ सालात प्रसिद्ध झाला असावा.
१९८८ सालात गिरणी कामगारांची स्थिती अधिक बिकट झाली होती. राजकीय पक्ष आणि सर्व पक्षांच्या कामगार संघटनांकडे ह्या प्रश्नावर कोणताही निश्चित उपाय नव्हता. आंदोलन थंडावलं होतं. त्यावेळी दत्ता ईस्वलकर आणि मी, समता आंदोलन या समाजवादी संघटनेत काम करत होतो. दत्ता ईस्वलकर गिरणी कामगार होता. या प्रश्नावर काहीतरी कृती करायला हवी असं तो उद्वेगाने म्हणाला. आम्ही दोघे बगाराम तुळपुळेंना भेटायला गेलो. बगारामजींनी दत्ताचं म्हणणं पूर्ण एकून घेतलं. वस्त्रोद्योग फायद्यात चालवण्यासाठी कच्च्या मालाचं म्हणजे कापसाचं पुरेसं उत्पादन हवं, योग्य तंत्रज्ञान हवं आणि बाजारपेठ हवी. या तिन्ही गोष्टींची अनुकूलता असताना गिरणी कामगारांवर अशी परिस्थिती येत असेल तर केवळ व्यवस्थापनाला दोष देऊन भागणार नाही तर वस्त्रोद्योग धोरणाचा अभ्यास करायला हवा. धोरण सदोष असेल तर गिरण्यांकडील अतिरीक्त जमीनीची विक्री केल्यावरही गिरण्या चालणार नाहीत आणि कामगारांना मात्र नुकसान भरपाईसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागेल. तात्पर्य काय तर वस्त्रोद्योग धोरणाचा अभ्यास करा, त्यावर एक टिपण तयार करा आणि मग आपण चर्चा करू. त्यानुसार आम्ही दोघांनी एक टिपण तयार करून त्यांची भेट घेतली. त्यांनी त्या टिपणात काही सुधारणा केल्या आणि म्हणाले, सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक आयोजित करा. त्यामध्ये या टिपणावर चर्चा करून कार्यक्रम निश्चित करूया.
बगाराम तुळपुळे चर्चेचे अध्यक्ष असल्याने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, दत्ता सामंत ह्यांची कामगार आघाडी, लाल निशाण पक्षाचे कॉ. यशवंत चव्हाण, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गंगाधर चिटणीस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्याताई रांगणेकर, शिवसेना, भारतीय मजदूर संघ अशा नानाविध संघटनांचे प्रतिनिधी या चर्चासत्राला आले. पाच-सहा तास चर्चा झाली. एक कापडगिरणी सहकारी तत्वावर चालण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करावा आणि वस्त्रोद्योग धोरणावर राष्ट्रीय परिषद मुंबईत घेण्यात यावी. कापड गिरणी सहकारी तत्वावर चालवण्याच्या प्रस्तावाबाबत कॉ. यशवंत चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला होता. कमानी कारखान्याचं सहकारीकरण करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. अपना बाजाराचे माझी महाव्यवस्थापक, गजानन खातू, अहमदाबाद टेक्स्टाईल रिसर्च असोसिएशनचे तज्ज्ञ ह्यांनीही ह्याकार्यात सहभाग घेण्याचं मान्य केलं. त्यानुसार राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला पण राज्य सरकारने तो बासनात बांधून ठेवला. वस्त्रोद्योगावरील राष्ट्रीय परिषद बगाराम तुळपुळेंच्या अध्यक्षतेखाली पोदार महाविद्यालयाच्या सभागृहात झाली. त्या परिषदेला डॉ. दत्ता सामंत ह्यांनीही हजेरी लावली होती. त्यानंतर बंद गिरणी कामगार संघटना स्थापन करण्यात दत्ता ईस्वलकरने पुढाकार घेतला आणि प्रदीर्घ काळाच्या लढ्यानंतर कामगारांनी घराचा हक्क मिळवला. पण त्यासाठी २०१४ साल उजाडलं.
बगारामजी केवळ कामगार पुढारी नव्हते. अभियांत्रिकीची पदवी परिक्षा प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले होते. विज्ञान ननैतिक असतं पण तंत्रज्ञान अनैतिक वा नैतिक असतं याची जाण त्यांना होती. शंभर टक्के उत्पादन निर्यात करणार्‍या अत्याधुनिक सूतगिरण्यांचं लाभहानीचं गणित आर्थिकदृष्ट्या देशाला आतबट्ट्याचं कसं ठरतं ह्यावर ते उत्तम विवेचन करत. उच्चतंत्र आणि विकास या विषयावर ठाण्याच्या लोहिया व्याखानमालेत त्यांनी तीन व्याखानं दिली त्याची पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आली. या तीन व्याखानांचा संदर्भ, सुस्मृत राम बापट ह्यांनी विचारवेध संमेलनातील त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात घेतला होता. या भाषणात राम बापट ह्यांनी नवभांडवलशाहीची म्हणजे जागतिकीरणानंतरच्या भांडवलशाहीची मूलगामी मीमांसा केली. २००४ सालच्या विचारवेध संमेलनाचं अध्यक्षस्थान बगाराम तुळपुळेंनी भूषवलं होतं. कामगार संघटनांनी वेतन आणि अन्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सामुदायिक सौदेबाजीच्या (कलेक्टिव बार्गेनिंग) तत्वाचा अंगीकार करावा हे कामगार लढ्यात मान्यता पावलेलं सूत्र आहे. त्याविषयावरही एक छोटेखानी पुस्तिका बगारामजींनी लिहीली होती. दुर्गापूर पोलाद कारखान्याच्या कारभारावरही त्यांनी एक छोटी पुस्तिका लिहीली होती. बगारामजी तज्ज्ञ होते मात्र विस्तृत लेखनापेक्षा कृतीवर त्यांचा भर होता. आणि लेखन करताना मतं आणि भूमिका ह्यापेक्षा डेटा म्हणजे आकडेवारी माहिती यामधून समाजवादी भूमिका मांडण्याकडे त्यांचा कल होता. त्यातूनच पुढे कार्यक्रम आकार घेत असे.
प्रभा तुळपुळे या बगारामजींच्या पत्नी. महाश्वेता देवींच्या अरण्येर अधिकार या बिरसा मुंडाच्या जीवनावरील बंगाली कादंबरीचा अनुवाद त्यांनी मराठी भाषेत केला. महाश्वेतादेवींच्या साहित्याचा मराठी वाचकांना परिचय त्यामुळे झाला. मला नेमकं आठवत नाही पण ८० च्या दशकात प्रभा तुळपुळेंनी हा अनुवाद केला असावा. बगारामजींची मुलगी इंदवी ही सेवादलात होती. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात रचनात्मक आणि संघर्षाच्या कार्यात ती कार्यरत आहे. बगारामजींच्या सर्व कुटुंबाने समाजवादी मूल्य आणि जीवन आत्मसात केलं आहे. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

Friday, April 3, 2015

त्याला तयारी पाहिजे : विंदा करंदीकर

केले कुणास्तव ते किती,
हे कधी मोजू नये;
होणार त्याची विस्मृती;
त्याला तयारी पाहिजे.

आज येथे नाचती,
घेतील ते पायातळी;
त्याला तयारी पाहिजे. सत्यास साक्षी ठेवुनी
वागेल तो, बोलेल जो,
तो बोचतो मित्रांसही!
त्याला तयारी पाहिजे.

पाण्यामध्ये पडलास ना?
पाणी कसेही ते असो-
आता टळेना पोहणे;
त्याला तयारी पाहिजे.

--- विंदा करंदीकर

Thursday, April 2, 2015

डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची विकासनीती भाग -४

१९५२ साली नवस्वतंत्र देशाची पहिली लोकसभा निवडणूक झाली. स्वातंत्र्यानंतर कोन्ग्रेस अंतर्गत असलेला समाजवादी पक्ष कोन्ग्रेस मधून बाहेर पडला होता. मिळालेले स्वातंत्र्य तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचले पाहिजे हा समाजवादी नेत्यांचा आग्रह होता. समाजवादी पक्षाचे नेते १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रभागी  असल्याने सर्वसामान्य जनतेत आवडते होते. यामुळे पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत समाजवादी पक्षाचेच सरकार येईल अशी समाजवादी नेत्यांना खात्री होती. निवडून आल्यावर देशाची प्रगती कशाप्रकारे करता येईल याचा एक आराखडा (Blueprint) करण्याचे समाजवादी पक्षाने ठरवले. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. डॉ. राम मनोहर लोहिया या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने मांडलेला देशाचा विकासाचा आराखडा मराठीतून 'समाजवादाचे नवरत्न' या नावाने प्रा. मधु दंडवते यांनी प्रसिद्ध केला आहे. जिज्ञासूंनी तो मुळातून वाचावा.

या वेळी डॉ. लोहियांनी अल्प-प्रमाण यंत्राची (Small Machines) कल्पना मांडली. या पूर्वीच्या माझ्या लेखात मांडलेले SWOT Analysis (बलस्थाने, मर्यादा, संधी आणि धोके) यासाठी पाया म्हणून स्वीकारली गेली.

भारतात विकसित झालेले तंत्रज्ञान,  कौशल्ये यांचा योग्य प्रकारे वापर करून सध्या वापरात असलेल्या यंत्रांमध्ये (उदा. नांगर, बैलगाडी, मोट इ .) योग्य ते बदल करून ही यंत्रे अधिक कार्यक्षम बनवावीत ही त्यांची मुलभूत  संकल्पना होती. ही यंत्रे पूर्वापार चालत होती तशीच मानवी अथवा पशुश्रमावर चालतील, ही यंत्रे खेड्यातील व्यावसायिक (उदा. सुतार, लोहार इ.) तयार करू शकतील आणि त्यांची निगा राखू शकतील.  भारतातील विज्ञान शिक्षणाची दिशा अशी छोटी यंत्रे विकसित करण्याची असेल. निर्यातक्षम वस्तू अशाच छोट्या प्रमाणावर चालणाऱ्या गृहउद्योगात तयार होतील, त्यांची जुळणी खेड्यातील घरा-घरात होईल आणि त्यांची गुणवत्ता तपासणी करून निर्यात लगतच्या (छोट्या) शहरातील कंपनीमार्फत होईल ही ढोबळमानाने कल्पना होती. यात मनुष्य / पशु यांच्या श्रामाशाक्तीवर भर दिल्याने निसर्गाचे रक्षण झाले असतेच, शिवाय तेलाच्या आयातीसाठी वाया जाणारा पैसा वाचला असता. मग गोधन वाचविण्यासाठी कायदे करावे लागले नसते, तर शेतकऱ्यानेच गोधनाची काळजी घेतली असती. आपल्याकडे अमाप असणारे मनुष्यबळ वापरत आले असते

या कल्पनेत भारताने हजारो वर्षे विकसत केलेले विकासाचे प्रारूप तसेच ठेऊन त्या आधारे देशाचा विकास करणे अभिप्रेत होते. या प्रारूपाच्या आधारावरच हा देश शेकडो वर्षे निर्यातीत अग्रभागी होता आणि विकासाच्या शिखरावर होता.

या प्रारुपानुसार निसर्गाशी जवळीक साधून विकास शक्य होता. मोठ्या धरणाची गरज नव्हती, मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्माण करण्यासाठी निसर्गाचा विध्वंस करण्याची गरज नव्हतॆ. छोटी शहरे आणि त्याभोवती खेडी असे स्वरूप दिसले असते. खेड्यांमधील कृषीमाल शेतकरी या शहरांत स्वत:च्या बैलगाडीतून पाठवू शकले असते. दलालांची गरज नव्हती. शहरांतील सांडपाणी आणि जैविक कचरा नजिकच्या खेड्यांसाठी खत/शेतीचे पाणी म्हणून उपयोगी पडला असता. ही छोटी शहरे मोठ्या शहराना जोडली जाऊन मोठी शहरे बंदरांना जोडली गेली असती. किंबहुना हीच आपली प्राचीन व्यवस्था होती. तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची फक्त गरज होती आणि ते कमी खर्चात झाले असते. बकाल शहरे आणि भकास खेडी हे चित्र निर्माणच झाले नसते. विकास तळागाळापर्यंत  पोचला असता. सत्ता आणि संपत्ती यांचे विकेंद्रीकरण झाले असते.

अर्थात या दिशेने जाण्यात धोके नव्हते असे नाही. आपल्या ग्रामीण व्यवस्थेवर अजूनही जतिव्यवस्थेचा पगडा आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तर तो खूपच होता. भारतीय समजव्यवस्थेचा गाडा जातीव्यवस्थेत फसू नये म्हणून विशेष काळजी घेणे गरजेचे होते. तरीही आपल्या मर्यादा आणि बलस्थाने यांचा विचार करता डॉ  राम मनोहर लोहियांनी सुचविलेला अल्पप्रमाण यंत्राचा मार्ग निश्चितच देशाची सर्वांगीण प्रगती करणारा होता.

परंतु १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समाजवाद पक्षाचा पराभव झाला आणि पंडित नेहरू पंतप्रधान झाले.  नेहरूंना विकासाचे पाश्चात्य प्रारूप भावत होते. त्यांनी मोठी धरणे, मोठे कारखाने या पद्धतीने विकासाला चालना दिली. आपल्याकडील मर्यादित साधन संपत्तीच्या सहाय्याने या पद्धतीने विकास कूर्म गतीने झाला, निसर्गाचा विनाश झाला, बकाल शहरे जन्माला आली आणि खेड्यातील जीवन भकास झाले .

आज विकासाच्या पाश्चात्य मार्गावरून आपण खूप वाटचाल केली आहे. यावेळी मार्ग बदलणे  कठीण आहे, पण अशक्य नाही. मात्र दिशा बदलताना एकदम जोरात बदलली (Sharp Turn) तर गाडीच उलटण्याचा धोका असतो हे लक्षात ठेऊन पुढे जावे लागेल.