डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची विकासनीती भाग -४

१९५२ साली नवस्वतंत्र देशाची पहिली लोकसभा निवडणूक झाली. स्वातंत्र्यानंतर कोन्ग्रेस अंतर्गत असलेला समाजवादी पक्ष कोन्ग्रेस मधून बाहेर पडला होता. मिळालेले स्वातंत्र्य तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचले पाहिजे हा समाजवादी नेत्यांचा आग्रह होता. समाजवादी पक्षाचे नेते १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रभागी  असल्याने सर्वसामान्य जनतेत आवडते होते. यामुळे पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत समाजवादी पक्षाचेच सरकार येईल अशी समाजवादी नेत्यांना खात्री होती. निवडून आल्यावर देशाची प्रगती कशाप्रकारे करता येईल याचा एक आराखडा (Blueprint) करण्याचे समाजवादी पक्षाने ठरवले. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. डॉ. राम मनोहर लोहिया या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने मांडलेला देशाचा विकासाचा आराखडा मराठीतून 'समाजवादाचे नवरत्न' या नावाने प्रा. मधु दंडवते यांनी प्रसिद्ध केला आहे. जिज्ञासूंनी तो मुळातून वाचावा.

या वेळी डॉ. लोहियांनी अल्प-प्रमाण यंत्राची (Small Machines) कल्पना मांडली. या पूर्वीच्या माझ्या लेखात मांडलेले SWOT Analysis (बलस्थाने, मर्यादा, संधी आणि धोके) यासाठी पाया म्हणून स्वीकारली गेली.

भारतात विकसित झालेले तंत्रज्ञान,  कौशल्ये यांचा योग्य प्रकारे वापर करून सध्या वापरात असलेल्या यंत्रांमध्ये (उदा. नांगर, बैलगाडी, मोट इ .) योग्य ते बदल करून ही यंत्रे अधिक कार्यक्षम बनवावीत ही त्यांची मुलभूत  संकल्पना होती. ही यंत्रे पूर्वापार चालत होती तशीच मानवी अथवा पशुश्रमावर चालतील, ही यंत्रे खेड्यातील व्यावसायिक (उदा. सुतार, लोहार इ.) तयार करू शकतील आणि त्यांची निगा राखू शकतील.  भारतातील विज्ञान शिक्षणाची दिशा अशी छोटी यंत्रे विकसित करण्याची असेल. निर्यातक्षम वस्तू अशाच छोट्या प्रमाणावर चालणाऱ्या गृहउद्योगात तयार होतील, त्यांची जुळणी खेड्यातील घरा-घरात होईल आणि त्यांची गुणवत्ता तपासणी करून निर्यात लगतच्या (छोट्या) शहरातील कंपनीमार्फत होईल ही ढोबळमानाने कल्पना होती. यात मनुष्य / पशु यांच्या श्रामाशाक्तीवर भर दिल्याने निसर्गाचे रक्षण झाले असतेच, शिवाय तेलाच्या आयातीसाठी वाया जाणारा पैसा वाचला असता. मग गोधन वाचविण्यासाठी कायदे करावे लागले नसते, तर शेतकऱ्यानेच गोधनाची काळजी घेतली असती. आपल्याकडे अमाप असणारे मनुष्यबळ वापरत आले असते

या कल्पनेत भारताने हजारो वर्षे विकसत केलेले विकासाचे प्रारूप तसेच ठेऊन त्या आधारे देशाचा विकास करणे अभिप्रेत होते. या प्रारूपाच्या आधारावरच हा देश शेकडो वर्षे निर्यातीत अग्रभागी होता आणि विकासाच्या शिखरावर होता.

या प्रारुपानुसार निसर्गाशी जवळीक साधून विकास शक्य होता. मोठ्या धरणाची गरज नव्हती, मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्माण करण्यासाठी निसर्गाचा विध्वंस करण्याची गरज नव्हतॆ. छोटी शहरे आणि त्याभोवती खेडी असे स्वरूप दिसले असते. खेड्यांमधील कृषीमाल शेतकरी या शहरांत स्वत:च्या बैलगाडीतून पाठवू शकले असते. दलालांची गरज नव्हती. शहरांतील सांडपाणी आणि जैविक कचरा नजिकच्या खेड्यांसाठी खत/शेतीचे पाणी म्हणून उपयोगी पडला असता. ही छोटी शहरे मोठ्या शहराना जोडली जाऊन मोठी शहरे बंदरांना जोडली गेली असती. किंबहुना हीच आपली प्राचीन व्यवस्था होती. तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची फक्त गरज होती आणि ते कमी खर्चात झाले असते. बकाल शहरे आणि भकास खेडी हे चित्र निर्माणच झाले नसते. विकास तळागाळापर्यंत  पोचला असता. सत्ता आणि संपत्ती यांचे विकेंद्रीकरण झाले असते.

अर्थात या दिशेने जाण्यात धोके नव्हते असे नाही. आपल्या ग्रामीण व्यवस्थेवर अजूनही जतिव्यवस्थेचा पगडा आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तर तो खूपच होता. भारतीय समजव्यवस्थेचा गाडा जातीव्यवस्थेत फसू नये म्हणून विशेष काळजी घेणे गरजेचे होते. तरीही आपल्या मर्यादा आणि बलस्थाने यांचा विचार करता डॉ  राम मनोहर लोहियांनी सुचविलेला अल्पप्रमाण यंत्राचा मार्ग निश्चितच देशाची सर्वांगीण प्रगती करणारा होता.

परंतु १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समाजवाद पक्षाचा पराभव झाला आणि पंडित नेहरू पंतप्रधान झाले.  नेहरूंना विकासाचे पाश्चात्य प्रारूप भावत होते. त्यांनी मोठी धरणे, मोठे कारखाने या पद्धतीने विकासाला चालना दिली. आपल्याकडील मर्यादित साधन संपत्तीच्या सहाय्याने या पद्धतीने विकास कूर्म गतीने झाला, निसर्गाचा विनाश झाला, बकाल शहरे जन्माला आली आणि खेड्यातील जीवन भकास झाले .

आज विकासाच्या पाश्चात्य मार्गावरून आपण खूप वाटचाल केली आहे. यावेळी मार्ग बदलणे  कठीण आहे, पण अशक्य नाही. मात्र दिशा बदलताना एकदम जोरात बदलली (Sharp Turn) तर गाडीच उलटण्याचा धोका असतो हे लक्षात ठेऊन पुढे जावे लागेल.